कस्टम हायरिंग सेंटर योजना 2026


कस्टम हायरिंग सेंटर योजना 2026

Custom Hiring Centre Scheme 2025: गांव में खोलें अपना कृषि यंत्र बैंक, सरकार दे रही 80% सब्सिडी! जानें पूरी प्रक्रिया


खेती में मशीनीकरण (Agricultural Mechanization) का महत्व दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। समय पर खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई और कटाई करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे देश में 80% से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके पास 2 से 5 एकड़ की कम ज़मीन है। ऐसे किसानों के लिए ₹5 लाख का ट्रैक्टर, ₹1.5 लाख का रोटावेटर या ₹2.5 लाख का सुपर सीडर खरीदना उनके बजट से बाहर होता है।


दूसरी तरफ, यदि फसल की बुवाई या कटाई में थोड़ी भी देरी हो जाए, तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है।


छोटे किसानों की इस समस्या को सुलझाने और गांव के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार (Self-Employment) देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर **कस्टम हायरिंग सेंटर योजना (CHC Scheme - Custom Hiring Centre 2025)** चला रही हैं।


इस योजना के तहत आप अपने गांव में एक **'कृषि यंत्र बैंक' (Custom Hiring Centre)** खोल सकते हैं, जहाँ से आसपास के किसान बहुत ही कम किराए पर आधुनिक मशीनें (जैसे - ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर, रीपर, सीड ड्रिल) ले जा सकते हैं। इस सेंटर को खोलने के लिए सरकार **40% से लेकर 80% तक की भारी सीधी सब्सिडी (₹8 लाख से ₹20 लाख तक का अनुदान)** दे रही है!


 आप जानेंगे कि CHC क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट और सब्सिडी का गणित क्या है, कौन-कौन सी मशीनें खरीद सकते हैं, पात्रता क्या है, कागजात कौन से लगेंगे और ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कैसे करना है।


कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre - CHC) क्या है?


सरल शब्दों में कहें तो कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) कृषि यंत्रों का **"टैक्सी स्टैंड या ओला/उबर"** है। जिस तरह कोई व्यक्ति कार खरीदे बिना किराए पर टैक्सी लेकर यात्रा करता है, ठीक वैसे ही गांव के किसान बिना महंगी मशीन खरीदे कस्टम हायरिंग सेंटर से प्रति घंटा या प्रति एकड़ के हिसाब से किराए पर ट्रैक्टर या मशीनें ले जाकर अपने खेत का काम कर सकते हैं।


केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित 'सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन' (SMAM) के तहत यह योजना राज्यों के कृषि विभाग द्वारा लागू की जाती है।


इस योजना का दोहरा फायदा है:

1. **छोटे किसानों को फायदा:** 

कम किराए पर आधुनिक मशीनें मिल जाती हैं, जिससे खेती की लागत कम होती है।

2. **सेंटर मालिक को फायदा:**

 किराए के रूप में हर महीने ₹50,000 से ₹1,50,000 तक की पक्की और स्थिर कमाई होती है।


सब्सिडी और प्रोजेक्ट कॉस्ट का गणित (Subsidy Table)


कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत आवेदकों की श्रेणी और संस्था के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है:


| आवेदक की श्रेणी | प्रोजेक्ट लागत (Project Cost) | मिलने वाली सरकारी सब्सिडी (%) | अधिकतम सब्सिडी राशि | किसान/संस्था का अपना अंश |

| **व्यक्तिगत किसान / ग्रामीण युवा** | ₹10,00,000 से ₹25,00,000 | **40% सब्सिडी** | **₹4.00 लाख से ₹10.00 लाख** | 60% (बैंक लोन + स्वयं) |

| **किसान समूह (FPO / SHG / सहकारी समितियां)** | ₹10,00,000 से ₹25,00,000 | **80% तक सब्सिडी** | **₹8.00 लाख से ₹20.00 लाख** | मात्र 20% (बैंक लोन + स्वयं) |

| **हाइटेक कृषि यंत्र बैंक (High Tech Hubs)** | ₹50,00,000 से ₹2.50 करोड़ | **40% से 50% सब्सिडी** | **₹20.00 लाख से ₹1.00 करोड़** | 50% से 60% (बैंक लोन) |


 एक आसान उदाहरण से समझिए:

यदि 10 किसानों का एक समूह (FPO/SHG) मिलकर **₹10,00,000** (10 लाख रुपये) का कस्टम हायरिंग सेंटर खोलता है:

* **80% सरकारी सब्सिडी:** सरकार उन्हें **₹8,00,000** (8 लाख रुपये) की सीधी सब्सिडी देगी।

* **समूह को लगाना होगा:** केवल **₹2,00,000** (2 लाख रुपये), जिसे वे बैंक लोन या आपसी अंशदान से आसानी से जमा कर सकते हैं।


 कस्टम हायरिंग सेंटर में कौन-कौन सी मशीनें रख सकते हैं?


आप अपने क्षेत्र की मुख्य फसलों (गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, सरसों) की ज़रूरत के हिसाब से निम्नलिखित कृषि उपकरणों के सेट का चुनाव कर सकते हैं:


1. **ट्रैक्टर (35 HP से 55 HP):** सेंटर के लिए एक मुख्य ट्रैक्टर।

2. **जुताई उपकरण:** रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, प्लाउ (M.B. Plough)।

3. **बुवाई उपकरण:** सुपर सीडर (Super Seeder), हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल।

4. **समतलीकरण:** लेजर लैंड लेवलर (Laser Land Leveler - पानी और समतलीकरण के लिए)।

5. **फसल कटाई व मड़ाई:** मल्टीक्रॉप थ्रेशर, स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper), पैडी थ्रेशर।

6. **छिड़काव उपकरण:** ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर, ड्रोन स्प्रेयर (विशेष घटकों में)।


 **नियम:**

 सेंटर में कम से कम 1 ट्रैक्टर और उसके साथ चलाने वाले कम से कम 3 से 5 अलग-अलग कृषि यंत्र शामिल करना अनिवार्य होता है।


 योजना के लिए पात्रता की शर्तें (Eligibility)


कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा:


* आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

* व्यक्तिगत किसान, ग्रामीण बेरोजगार युवा, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), संयुक्त देयता समूह (JLG) और कृषि सहकारी समितियां पात्र हैं।

* **ज़मीन की आवश्यकता:**

 सेंटर स्थापित करने और मशीनों को खड़ा रखने के लिए पर्याप्त जगह/शेड होना चाहिए।

* **ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस:** 

यदि आप व्यक्तिगत नाम से आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास या आपके ऑपरेटर के पास वैध **ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial/Heavy DL)** होना चाहिए।

* आवेदक का किसी भी बैंक में डिफ़ॉल्टर (Bank Defaulter) रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।


 जरूरी दस्तावेजों की सूची (Documents List)


ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने से पहले निम्नलिखित कागजात की साफ़ फोटोकॉपी/PDF तैयार रखें:


1. **आधार कार्ड** (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)

2. **पैन कार्ड** (बैंक लोन और संस्था रजिस्ट्रेशन हेतु)

3. **ज़मीन के कागज़:** खतौनी/फर्द की प्रति (जहाँ मशीनें रखी जाएँगी)

4. **बैंक पासबुक की प्रति** (जिसमें आधार सीडिंग और NPCI मैपिंग पूरी हो)

5. **संस्था रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र:** यदि FPO, SHG या समूह के नाम से आवेदन कर रहे हैं।

6. **ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस (DL)**

7. **विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report - DPR):** जिसमें खरीदी जाने वाली मशीनों की सूची, कुल लागत और किराए से होने वाली अनुमानित आय का लेखा-जोखा हो।

8. **पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर**


 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? Step-by-Step तरीका


कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के लिए केंद्र सरकार का **'FARMACHINERY' (SMAM Portal)** संचालित है, जिसे राज्यों के कृषि पोर्टल से जोड़ा गया है:


स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में केंद्र सरकार का पोर्टल **agrimachinery.nic.in** खोलें या अपने राज्य के कृषि विभाग पोर्टल (जैसे - UP में `upagriculture.com`, MP में `dbt.mpdage.org`, राजस्थान में `rajkisan.rajasthan.gov.in`) पर जाएं।


स्टेप 2: 'Registration' विकल्प चुनें

होमपेज पर **"Registration"** मेनू में जाकर **"Farmer"** (व्यक्तिगत के लिए) या **"FPO/SHG/Cooperative"** (समूह के लिए) का चयन करें।


स्टेप 3: अपनी जानकारी और आधार नंबर दर्ज करें

अपना नाम, पिता का नाम, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें। मोबाइल पर प्राप्त **OTP** डालकर सत्यापन करें।


स्टेप 4: कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) का चयन करें

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और सब्सिडी योजनाओं में से **"Establishment of Custom Hiring Centre"** का चुनाव करें।


स्टेप 5: मशीनों का चयन और प्रोजेक्ट कॉस्ट भरें

आप अपने सेंटर के लिए जो-जो मशीनें (जैसे - ट्रैक्टर, रोटावेटर, लेजर लेवलर, थ्रेशर) चुनना चाहते हैं, उनकी सूची और निर्माताओं (Manufacturers) का चयन करें।


स्टेप 6: प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) व दस्तावेज अपलोड करें

अपनी DPR, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन की खतौनी और संस्था के कागजात की साफ़ PDF फाइल अपलोड करें।


 स्टेप 7: फॉर्म सबमिट करें और जिला समिति द्वारा स्वीकृति

फॉर्म सबमिट होने के बाद जिला कृषि अधिकारी (District Agriculture Officer - DAO) की अध्यक्षता वाली समिति आपके आवेदन की जांच करेगी। लॉटरी/प्रथम आगत-प्रथम पावत आधार पर आपका आवेदन स्वीकृत होने पर **'स्वीकृति पत्र' (In-Principle Sanction Letter)** जारी कर दिया जाएगा।


 स्टेप 8: अधिकृत डीलर से खरीदारी और सब्सिडी ट्रांसफर

स्वीकृति पत्र मिलने के बाद आप सरकार द्वारा पंजीकृत डीलर से मशीनें खरीदें और पक्का GST बिल पोर्टल पर अपलोड करें। कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन और जियो-टैगिंग (Geotagging) के बाद सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते/लोन खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।


⚠️ कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू करते समय इन 3 गलतियों से बचें!


1. **बिना रजिस्टर्ड डीलर के मशीन न खरीदें:** 

हमेशा वही कृषि यंत्र खरीदें जो सरकार के **'SMAM Approved Testing Center'** से पास हों और पंजीकृत डीलर द्वारा पक्के GST बिल पर बेचे जा रहे हों।

2. **CHC मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं:**

 सरकार ने किसानों के लिए **'FARMACHINERY / CHC Farm Machinery App'** बनाया है। इस ऐप पर अपने सेंटर को रजिस्टर करें, ताकि आपके आसपास के 10-15 किमी के किसान मोबाइल से ही आपकी मशीनें बुक कर सकें।

3. **मशीनों का बीमा (Insurance) ज़रूर करवाएं:**

 सभी महंगी मशीनों का थर्ड पार्टी व कम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं ताकि दुर्घटना या चोरी होने पर नुकसान न हो।



 निष्कर्ष


गांव के बेरोजगार युवाओं को अपने ही क्षेत्र में एक सफल उद्यमी (Entrepreneur) बनाने और छोटे किसानों को आधुनिक मशीनीकरण से जोड़ने के लिए **कस्टम हायरिंग सेंटर योजना 2025 (CHC Scheme)** एक अत्यंत दूरदर्शी और लाभदायक योजना है।


सरकार द्वारा मिलने वाली 40% से 80% तक की भारी सब्सिडी आपके वित्तीय जोखिम को बहुत कम कर देती है। यदि आप भी अपने गांव में खुद का एग्रो-बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आज ही अपने राज्य के कृषि पोर्टल (`agrimachinery.nic.in`) पर जाकर आवेदन करें।



इस महत्वपूर्ण और रोज़गार से जुड़ी जानकारी को अपने गांव के युवा दोस्तों, किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुपों में तुरंत शेयर करें, ताकि वे भी अपना खुद का कृषि यंत्र बैंक शुरू कर सकें!



अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 🤔



**प्र.1: 80% सब्सिडी पाने के लिए समूह में कितने सदस्य होने चाहिए?**

उ. 80% की अधिकतम सब्सिडी पाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO), पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (SHG) या कम से कम 5 से 10 सक्रिय किसानों का पंजीकृत समूह होना अनिवार्य है।




**प्र.2: क्या कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए बैंक से लोन मिल जाता है?**

उ. जी बिल्कुल! आपकी कुल प्रोजेक्ट लागत का शेष 50% से 60% हिस्सा (सब्सिडी घटाकर) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 'कृषि अवसंरचना कोष' (AIF - Agriculture Infrastructure Fund) के तहत मात्र 6% से 7% के सस्ते ब्याज दर पर लोन के रूप में मिल जाता है।




**प्र.3: कस्टम हायरिंग सेंटर से हर महीने कितना मुनाफा हो सकता है?**

उ. रबी और खरीफ के पीक सीजन (बुवाई और कटाई के समय) में एक सही तरीके से संचालित CHC सेंटर से सभी खर्चे (डीजल, ड्राइवर की सैलरी, मेंटेनेंस) निकालने के बाद **₹50,000 से ₹1,50,000 प्रति माह का शुद्ध मुनाफा** आसानी से कमाया जा सकता है।




**प्र.4: क्या मेरे पास पहले से ट्रैक्टर है, तो मैं बाकी मशीनों के लिए CHC खोल सकता हूँ?**

उ. जी हां! यदि आपके पास अपना ट्रैक्टर पहले से मौजूद है, तो आप केवल उसके साथ चलने वाले अन्य आधुनिक उपकरणों (जैसे रोटावेटर, लेजर लेवलर, थ्रेशर, सुपर सीडर) का सेट बनाकर भी CHC योजना के तहत सब्सि

डी ले सकते हैं।



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